माननीय सदस्य

• नाम: बलविंदर सिंह
• पिता का नाम: लाल सिंह
• जन्म तिथि: 26 अगस्त, 1956
• शैक्षिक योग्यता :बीकॉम, एमबीए, एमए (लोक प्रशासन), एलएलबी, एम.एससी। (राष्ट्रीय विकास और परियोजना योजना) और एलएलएम।

• "दमन और कुप्रबंधन की रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में प्रावधानों पर आलोचना" पर थीसिस को मास्टर ऑफ लॉ के एक भाग के रूप में लिखा गया था।
• "क्रिटिक ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी" पर थीसिस को एमएससी राष्ट्रीय विकास और परियोजना योजना में के एक भाग के रूप में लिखा गया था।।

वह 1978 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में और 1981 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में शामिल हुए।

उन्होंने यूपी (कानपुर, इलाहाबाद), चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, मुंबई, दिल्ली आदि में काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट के लिए यूके / ओमान / इथियोपिया आदि भी गए हैं।

वह ज्यादातर भारत के सीएजी के वाणिज्यिक और कराधान समूह से जुड़े रहे हैं और भारत के सीएजी की लगभग 70 रिपोर्टों के लेखन/पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

01.07.2016 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में शामिल होने से पहले, वह भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में काम कर रहे थे।

अनुभव:

• महालेखाकार सम्मेलन, 2012 के दौरान 'सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाना' विषयक पत्र तैयार करने के लिए समिति की अध्यक्षता की।
• बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख और लघु खातों की सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।
• ओमान सल्तनत के राज्य निगमों (ओमान एलएनजी और कहल्ट एलएनजी) में लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में, वह विकास से जुड़े:
  • शक्तियों का प्रत्यायोजन
  • जोखिम प्रबंधन
• लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अध्याय-1 की पुनर्रचना और विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के वार्षिक खातों के लिए मानक प्रारूप तैयार करने के लिए भारत के सीएजी द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।
• तेल और गैस मंत्रालय, ओमान सल्तनत ने उन्हें वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में सौंपे गए व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रयासों, पूर्ण समर्पण और सकारात्मक योगदान के लिए सराहना की और 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत में उनके योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।
• वह इसके आजीवन सदस्य भी हैं:
  • भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
  • इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
• जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू-कश्मीर के अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में लोक प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना की।